२३ जेठ,सुर्खेत-
नेपालको संसदीय राजनीति र नीतिगत बहसहरूमा हालै एउटा नयाँ र डरलाग्दो भाष्य जबरजस्ती स्थापित गर्न खोजिँदै छ—”सुट-टाई लगाएर, चिल्ला र आधुनिक अंग्रेजी शब्दहरूको बैसाखी टेकेपछि जे गरे पनि बौद्धिक र जायज हुन्छ।” “परिवर्तन र सुशासन” को रोमान्टिक नारा दिएर सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेको नयाँ नेतृत्वले यस पटकको बजेटमार्फत आफ्नो वास्तविक नीतिगत दरिद्रता छताछुल्ल पारेको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो नागरिकको नैसर्गिक मौलिक हकमा ३ प्रतिशत ‘समता कर’ थप्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट प्रगतिशील अर्थशास्त्र होइन, बल्कि यो त राज्यको असफलता लुकाउन मध्यम वर्गको गोजीमाथि गरिएको राज्य-प्रायोजित वैधानिक पकेटमारी मात्र हो लोकरिझ्याइँको नाराभित्र लुकेको यस करको भित्री कुरुपता, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँगको यसको विरोधाभास र यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा निम्त्याउने गम्भीर तत्कालीन तथा दीर्घकालीन संकटका बहुआयामिक पाटाहरूलाई बुझ्न जरुरी छ।
१. नयाँ वित्तीय स्रोत कि “कार्यकर्ता पोस्ने” हतियार?
सरकारको दाबी छ—निजी क्षेत्रबाट उठाइने यो ३ प्रतिशत रकम सरकारी विद्यालय र अस्पतालको सुधारमा खर्च गरिनेछ। तर, नेपालको वित्तीय इतिहास र प्रशासनिक चरित्रलाई नियाल्ने हो भने यो केवल जनताको आँखामा छारो हाल्ने कुरुप बहाना मात्र देखिन्छ।
अडिट बिनाको कालो सुरुङ:** विगतका वर्षहरूमा पनि ‘शिक्षा सेवा शुल्क’ का नाममा नागरिकबाट अर्बौँ रुपैयाँ असुल गरियो। सरकारले आजसम्म त्यसको श्वेतपत्र जारी गरेर देखाउन सकेको छ—त्यो पैसाले कतिवटा सरकारी विद्यालयमा सुविधा थपियो वा कतिवटा कक्षाकोठा आधुनिक बने? उत्तर शून्य छ। त्यो पैसा अन्ततः शासकहरूको फजुलखर्च, गाडी, इन्धन र अनुत्पादक प्रशासनिक संरचनाभित्रै स्वाहा भयो।
बजेट घाटा र भागबन्डा पूर्ति: देशमा सुशासनको गफ हाँक्नेहरूले नीतिगत भ्रष्टाचार र चुहावट रोक्न एउटा पनि साहसिक कदम चाल्न सकेका छैनन्। राजस्वको लक्ष्य भेट्न नसकेपछि र आफ्ना आसेपासे कार्यकर्ताहरूलाई विभिन्न “अध्ययन कार्यदल”, “परामर्शदाता” र खुद्रे आयोजनाका नाममा पाल्नका लागि वित्तीय स्रोत अपुग भएपछि, सरकारले सबैभन्दा सजिलो बाटो रोज्यो—मध्यम वर्गको ढाड सेक्ने। यो कर गरिबको उत्थानका लागि होइन, सत्ताको विलासिता र भागबन्डाको राजनीति टिकाउनका लागि गरिएको लज्जास्पद असुली मात्र हो।
२. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास: विश्व कता जाँदै छ, हाम्रा ‘विज्ञहरू’ कता?
संसारका विकसित र उदीयमान अर्थतन्त्र भएका देशहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई ‘व्यापारिक वस्तु’ होइन, ‘मानवीय पूँजी’ (Human Capital) का रूपमा हेर्छन्। छिमेकी देशहरू र विश्वव्यापी अभ्यासलाई हेर्ने हो भने, राज्यले यी क्षेत्रमा कर थोपर्ने होइन, उल्टै कर छुट (Tax Exemptions) र सहुलियत दिएर लगानी आकर्षित गर्छन्:
भारतको अभ्यास: छिमेकी देश भारतमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई वस्तु तथा सेवा कर (GST) को दायराबाट पूर्ण रूपमा मुक्त (Exempted) राखिएको छ। त्यहाँ सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीति (NEP) मार्फत निजी क्षेत्रलाई सेवामूलक रूपमा अगाडि बढ्न प्रोत्साहन गर्छ, ढाड सेक्ने गरी अतिरिक्त कर लगाउँदैन।
विकसित देशहरूको मोडल: युरोप, अष्ट्रेलिया वा अमेरिका जस्ता देशहरूमा निजी शैक्षिक वा स्वास्थ्य संस्थाहरू यदि नाफारहित (Non-Profit/Trust) मोडलमा चलेका छन् भने उनीहरूलाई शतप्रतिशत संस्थागत आयकर छुट दिइन्छ। यहाँसम्म कि, अभिभावक र बिरामीले गर्ने खर्चमा समेत सरकारले ‘ट्याक्स रिबेट’ (Tax Rebate) वा कर फिर्ताको व्यवस्था गरेको हुन्छ।
नेपालको विरोधाभास: नेपालका कथित ‘विज्ञ’ शासकहरू भने संसारकै स्थापित आर्थिक सिद्धान्त र अभ्यासको विपरीत हिँडिरहेका छन्। सरकारी क्षेत्रलाई सुधार्ने ल्याकत र दृष्टिकोण (Vision) नभएपछि, जेनतेन टिकिरहेको निजी क्षेत्र र त्यहाँ आश्रित मध्यम वर्गलाई करको डन्डा हानेर ओरालो झार्ने आत्मघाती बाटो उनीहरूले रोजेका छन्।
३. पुँजी पलायन र आर्थिक चक्रव्यूहको जोखिम
यो ३ प्रतिशतको कर नीतिको सबैभन्दा खतरनाक र अदूरदर्शी पाटो भनेकै यसले नेपालबाट ठूलो मात्रामा पुँजी र दक्ष जनशक्ति बाहिरिने (Capital Flight & Brain Drain) वातावरण आफैँ तयार गरिदिएको छ:
नेपाली पुँजीको वैधानिक बहिर्गमन: नेपालमा निजी शिक्षा र स्वास्थ्य झनै महँगो र झन्झटिलो बन्दै गएपछि, मध्यम र उच्च-मध्यम वर्गका नागरिकहरू उपचार र शिक्षाका लागि छिमेकी देश भारत, बंगलादेश वा तेस्रो मुलुकतर्फ झन् बढी आकर्षित हुनेछन्। चालु आर्थिक वर्षमै नेपालबाट शिक्षाका लागि मात्रै अर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। यो नयाँ कर नीतिले देशको महत्त्वपूर्ण विदेशी मुद्रा सञ्चिति (Foreign Exchange Reserves) लाई झनै तीव्र गतिमा रित्याउनेछ।
साना र मझौला लगानीकर्ता विस्थापित: ठूला कर्पोरेट घरानाहरूले यो करको भार सिधै उपभोक्ता (अ定भाबक/बिरामी) को थाप्लोमा हालिदिनेछन्। तर, मोफसलमा रहेका र न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय सेवा दिइरहेका साना तथा मध्यमस्तरका शिक्षण संस्थाहरू यो करको मार र प्रशासनिक झन्झट खप्न नसकेर बन्द हुने स्थितिमा पुग्नेछन्। यसले बजारमा एकाधिकार (Monopoly) बढाउनेछ र रोजगारीका अवसरहरू गुम्नेछन्।
मौलिक हकमाथि प्रहार: नेपालको संविधानको धारा ३१ र ३५ ले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई स्पष्ट रूपमा मौलिक हक मानेको छ। राज्य आफैँले नि:शुल्क र गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्ने ठाउँमा, आफ्नो बच्चाको भविष्य सुरक्षित गर्न वा आफ्नो ज्यान बचाउन निजी क्षेत्रको ढोका ढकढक्याउन बाध्य भएको नागरिकलाई “तिमी निजीमा गयौ” भन्दै ३ प्रतिशतको जरिवाना (लेभी) तिराउनु कस्तो खालको समाजवाद हो? यो कर होइन, नागरिकमाथि गरिएको प्रशासनिक अत्याचार हो।
निष्कर्ष:
जनताले संसद् र सरकारमा नयाँ अनुहारहरूलाई पुराना दलहरूको सिन्डिकेट, नीतिगत विचलन र बेथिति तोड्नका लागि पठाएका हुन्, उनीहरूभन्दा बढी ‘क्रुर र कुरुप’ कर एजेन्ट बन्नका लागि होइन। नारा समाजवाद र सुशासनको दिने, तर व्यवहारमा मध्यम मध्यम वर्ग र श्रमजीवी जनताको रगत-पसिना चुस्ने यो दोहोरो चरित्रको वस्त्रहरण अब सडक र सदन दुवैबाट हुनुपर्छ। राज्यले कर असुलीको सजिलो बाटो होइन, सार्वजनिक संस्थाहरूको संरचनागत सुधार र पारदर्शी वित्तीय नीतिको बाटो रोज्नुपर्छ।
लेखक:हरिलाल खड्का
